वीरभद्र ने मिलाए शांता के सुर में सुर

पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के लिए वेतन की पैरवी के लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने भी पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद शांता कुमार के सुर में सुर मिला दिए हैं।पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने के नाम पर पंचायतीराज संस्थाओं में चुन कर आने वाले जनप्रतिनिधियों की पैरवी को प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। ऐसे में जबकि प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को दो साल बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों के दिग्गजों के सुर मिलने शुरू हो गए हैं। अपने मंडी दौरे के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री ने पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आर्थिक आजादी की मांग कर जमीनी स्तर के कांग्रेस नेता होने का संकेत व संदेश दिया है।केंद्रीय इस्पात मंत्री को भी लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित होकर आने वाले जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन अपने काम के एवज में उनको नाममात्र का मानदेय मिल रहा है। उन्होंने भाजपा दिग्गज शांता कुमार की ओर से की जा रही पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए वेतन की वकालत को सही ठहराते हुए कहा कि वह शांता कुमार की पैरवी का समर्थन करते हैं। उन्होंने माना कि मनरेगा जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के लागू हो जाने पर अब पंचायती राज संस्थाओं के काम एकदम से बढ़ गए हैं।
वीरभद्र सिंह का मानना है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अहम चुनाव होता है, लेकिन वह इस बात के हिमायती हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाने चाहिए। उनका कहना है कि पंचायती स्तर पर प्रदेश में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति है लेकिन इन चुनावों के लिए कांग्रेस अगर पूरी योजना बनाकर चुनाव लड़े तो सत्ता के सेमीफाइल में भाजपा की छुट्टी तय है। उनका कहना है कि होता यह आया है कि कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी आमने सामने आ जाते है, नतीजतन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है।

सांसद बनाम सरपंच

ग्राम स्वराज एक भारतीय कल्पना है, जिसमें गांव अपने निजी साधनों पर खड़े होते हैं और समर्थ बनते हैं। स्वालम्बन इसका मंत्र है और लोकतंत्र इसकी प्राणवायु। गांवों में जनशक्ति का समुचित उपयोग और सामुदायिक साधनों का सही इस्तेमाल यही ग्राम वराज्य का मूलमंत्र है। सदियों से हमारे गांव इसी मंत्र पर काम करते आ रहे हैं। सच्चे अर्थों में हम अपने आपको तभी लोकतांत्रिक राज्य कह सकते हैं जब जनता शासन-प्रशासन के कार्यों में अधिक से अधिक हाथ बंटाए और वह अपना दायित्व समझे। लोकतंत्र का यह स्वप्निल-स्वप्न तभी पूरा हो सकता है जब राजकाज में आम आदमी की हिस्सेदारी हो, उसकी भागीदारी हो। इस स्वप्न को साकार करने का एकमात्र तरीका है पंचायती राज। वो पंचायते ही हैं जो भारत को लोकतांत्रित पहचान देती हैं। भारत में पंचायती राज का इतिहास अत्याधिक पुराना है और इसकी जड़ें हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक में देखी जा सकती हैं। सुखद आश्चर्य की बात है कि प्राचीन भारत में भी स्थानीय शासन दो वर्गों में विभाजित था-ग्रामिण और नगरीय स्थानीय प्रशासन। जब दुनिया सभ्य हो ही रही थी, उस समय वैदिक काल में ही हमारे यहां पंचायतें अस्तित्व में आ चुकी थीं। शायद यही कारण है कि प्राचीन भारत को ग्राम-पंचायतों के देश के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त थी।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद -40 राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश देता है। आजाद भारत का यह पहला कदम था जिससे पंचायती राज ने अपनी यात्रा शुरू की। पंचायत राज को लेकर बलवंतराय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति(1977), डा. पीवीके राव समिति ( 1985) और एलएम सिंघवी समिति (1986) ने समय- समय पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। इससे पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता और स्वायत्तता भी मिली। इस रास्ते में नौकरशाही की अड़चनें और भ्रष्टाचार का संकट एक विकराल रूप में सामने है । 1993 में संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन के तहत पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी जो अब पचास प्रतिशत कर दी गयी है। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर 27 मई, 2004 की तारीख एक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ जब पंचायत राज मंत्रालय अस्तित्व में आया। इस समय देश में कुल पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या करीब 28.10 लाख है, जिसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं। पंचायत राज का यह चेहरा आश्वस्त करने वाला है। भारत सरकार ने 27 अगस्त, 2009 को पंचायती राज में महिलाओं का कोटा 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का जो फैसला लिया वह भी ऐतिहासिक है। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 243( डी) में संशोधन करना पड़ेगा।
चिंता की बात सिर्फ यह है कि यह सारा बदलाव भी भ्रष्टाचार की जड़ों पर चोट नहीं कर पा रहा है। सरकारें जनकल्याण और आम आदमी के कल्याण की बात तो करती हैं पर सही मायने में सरकार की विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आज का पंचायती राज विकास के धन की बंदरबाट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ प्रतिनिधि जरूर बेहतर प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं महिलाओं ने भी अपने सार्थक शासन की छाप छोड़ी है किंतु यह प्रयोग कम ही दिखे हैं। जाहिर है कि पंचायतों में एसे लोग चुन कर ही नहीं आए रहे हैं जो गांव के लिए योजना बना सकें और गांव के विकास कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन कर सकें। ऐसी कमी तभी पूरी हो सकती है जब पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व देने की रूचि रखने वाले लोगों के लिए वेतन का प्रावधान हो। यह अनूठी पहल न केवल शिक्षित युवाओं को पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के प्रति उत्साहित करेगी, वहीं ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। हिमाचल प्रदेश की धरती से शुरू हुई लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की यह मुहिम रंग लाती र्है, तभी सही मायनों में ग्राम स्वराज की अवधारणा फलीभूत होगी।

लवण ठाकुर
संयोजक आरटीआई ब्यूरो मंडी।
941203940

हिमुडा के ठेंगे पर मंडी डीसी के ऑर्डर

नगर परिषद में भी जरूरी नहीं उपायुक्त के आदेशों का पालन करना
हिमुडा की ओर से बनाए जा रहे रास्ते के चलते निकले मलबे से तबाही
रेडक्रास भवन की दीवारें दरकी, सेवा सदन भवन में रखा सामान बर्बाद


जीं हां। यहां हिमुडा के अफसर डीसी के ऑर्डर नहीं मानते। इतना ही नहीं यहां डीसी के ऑर्डर नगर परिषद के अधिकरियों के भी ठेंगे पर हैं। दरअसल पिछले साल जिला रेड क्रॉस भवन के पीछे हिमुडा की ओर से रास्ते का निर्माण किया गया। इस निर्माण के चलते निकले मलबे और पत्थरों को गेर कानूनी ढंग से जिला रेडक्रॉस भवन के पीछे डंप कर दिया गया। रास्ते के निर्माण के चलते रेडक्रॉस भवन के पीछे रखे गए मलबे से संभावित खतरे को देखते हुए डीसी ऑफिस मंडी ने 10 सितंबर 2009 को रास्ते का निर्माण करने वाली सरकारी एजेंसी हिमुडा और नगर परिषद मंडी के कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिख कर इस मलबे को तुरंत हटाने के आइदेश दिए लेकिन न तो हिमुडा ने डीसी के आदेशों को पालन करना जरूरी समझा और न ही नगर परिषद की ओर से इस पर कोई एक्शन हुआ। इस पर 11 जनवरी 2010 को एक बार फिर से डी मंडी की ओर से हिमुडा और नगर परिषद को मलबा हटाने के लिए कड़ा पत्र लिख कर मलबे को हटाने के आदेश दिए। अपने पत्र में उपायुक्त की ओर से हिमुडा के अधिशाषी अभियंता को व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने को कहा गया। पर दोनों विभागों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बरसात के मौसम के मध्येनजर एक बार फिर से डीसी ऑफिस मंडी की ओर से 7 जुलाई 2010 को एक बार फिर से हिमुडा और नगर परिषद को कड़ा पत्र लिखा और मलबे और पत्थर को हटाने के लिए कड़ा नोटिस जारी किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा।

जिसका डर था वही हुआ

जिस आशंका को लेकर डीसी ऑफिस मंडी की ओर से बार-बार हिमुडा और नगर परिषद को पत्र लिखे गए थे, आखिर वही हुआ। 11 अगस्त को हुई भारी बरसात के कारण जिला रेडक्रॉस भवन के पीछे रखा सारा मलबा और पत्थर रेडक्रॉस भवन के कमरों में घुस गया और सेवा सदन भवन में घुस गए। भारी भरकम मलबे के चलते भवन की दीवारें दरक गई हैं और कमरों में रखा सामान खराब हो गया। आलम यह है कि यह भवन कभी भी गिर सकता है। भवन के संवदनशील होने के कारण यहां गरीब तीमारदारों को मिलने वाली ठहरने की सस्ती सुविधा भी छिन गई है। शर्मनाक यह है कि 12 अगस्त को डीसी मंडी की ओर से एक इस बारे में हिमुडा और नगर परिषद मंडी को मलबा हटाने के लिए कड़ा लेटर लिखा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी मलबा हटाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

भाजपा नेत्री के लिए मेहरबानी

हिमुडा की ओर से बनाए गए इस रास्ते को लेकर कई सवाल उठे हें। आरोप है कि भाजपा की एक खासमखास नेत्री पर खास मेहरबानी के चलते नियमों को ताक पर रख कर यहां मोटर योग्य रास्ते का निर्माण कर यहां स्थित नाले का बहाव बदल डाला और रास्ते के निर्माण के दौरान निकले मलबे और पत्थरों को रेडक्रॉस भवन के पीछे रख दिया जो बड़े नुक्सान का कारण बना। भस्खन की दृष्टि से बिना प्लानिंग के हुए इस निर्माण से स्थिति और संवेदनशील हो गई है। गौरतलब है कि 18 साल पहले इस भवन के साथ लगते पुराने सीएमओ रेजिडेंस में उस वक्त के सीएमओ डॉक्टर बतरा के बेटे मलबे की चपेट में आकर काल का शिकार हो गए थे। इसके बाद बरसात के मौसम में इसी नाले के वेग में आकर दो परिवारों के सदस्य काल का ग्रास बन गए थे।

हिमुडा की ओर से करवाए गए निर्माण के कारण निकले मलबे के कारण भवन को भारी नुक्सान हुआ है। रेडकॉस के अध्यक्ष एवं डीसी मंडी की ओर से इस बारे में हिमुडा और नगर परिषद मंडी को नोटिस जारी किया गया है।
ओपी भाटिया, सचिव जिला रेडक्रॉस सोसायटी मंडी।

छह नहीं तीन मंजिल का होगा मंडी बस स्टैंड

सिविक सोसायटी के दबाव पर झुके परिवहन मंत्री, वापस लेना पड़ा अपना फैसला
बस स्टैंड की रिवाइज ड्रांईग व डिजायन मंडी पहुंचे, निर्माण का काम फिर शुरू
पहली दो मंजिलों पर बनेगा बस अड्डा , तीसरी मंजिल पर कमर्शियल कांप्लेक्स
मंडी
मंडी में निर्माणाधीन बस स्टैंड अब छह मंजिल का नहींं बल्कि तीन मंजिल का होगा। नीचे की दो मंजिलों पर बस अड्डा होगा जबकि तीसरी मंजिल पर कमर्शियल तौर पर प्रयोग की जाएगी। बस स्टैंड का निर्माण कार्य फिर से शुरू करने के लिए निर्माण संबंधी रिवाईज ड्राईंग और डिजायन हिमुडा के मंडी कार्यालय में पहुंच गए हैं। हिमुडा के अधिकरियों का कहना है कि जल्द ही मंडी बस अड्डे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है। मंडी सिटीजन कांउसिल और आरटीआई ब्यूरो मंडी ने इसे लोगों की जीत करार दिया है। दरअसल सिविक सोसायटी के दबाव के चलते परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। मंडी बस स्टैंड को लेकर परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह विवादों में घिर गए थे। महेंद्र सिंह ने यह घोषणा की थी कि मंडी का बस स्टैंड छह मंजिल का बनेगा। उन्होंने यहां 245 दुकानें बनाने की बात भी कही थी। मंत्री पर आरोप थे कि वह बस स्टैंड की जगह शॉपिंग कांप्लेक्स बना रहे हैं। स्थानीय विधायक अनिल शर्मा के विरोध के बाद मंडी के सामाजिक संगठनों ने परिवहन मंत्री के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। सूचना अधिकार कानून के तहत मंडी की संस्थाओं ने बस स्टैंड का इंस्पेक्शन किया था और निर्माणाधीन बस स्टैंड पर कई जन सुविधाओं का प्रावधान न होने पर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से की थी। मुख्यमंत्री ने इस की जांच करवाने के लिए प्रदेश की मुख्य सचिव को आदेश दिए थे। वन विभाग और नगर नियोजन विभाग की आपत्तियों के बाद के बाद बस स्टैंड रोक दिया गया था। हिमुडा मंडी जोन के अधिक्षण अभियंता राकेश शर्मा का कहना है कि मंडी बस स्टैंड की रिवाइज ड्राईंग मंडी हिमुडा कार्यालय पहुंच गई है। मंडी बस स्टैंड का दोबारा काम शुरू किया जा रहा है। रिवाईज ड्रांईग के मुताबिक बस अड्डे की तीन मंजिलें होंगी और इस के लिए 14 करोड़ का प्रावधान है। मंडी सिटीजन कांउसिल के अध्यक्ष वाईएन वैद्य कहते हैं कि यह आम जनता की जीत है। सरकार को काम वैसा ही करना होगा, जैसी जनता चाहेगी। मंडी बस स्टेंड के लिए मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर हुए फैसले का स्वागत है। सरकार ने जनता की भावनाओं की कद्र की है। लवण ठाकुर ने सकरार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार का यह फैसला जनभावनाओं की कद्र करने वाला है।

अब 25 नहीं 14 करोड़ का प्रावधान

परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा था कि मंडी के बस स्टैंड के निर्माण पर 14 करोड़ नहीं 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद जब बस अड्डे के निर्माण के लिए रिवाइज डिजायन और ड्राइंग मंडी पहुंच गए है तो बताया जा रहा है कि अब मंडी बस स्टैंड के निर्माण पर 25 करोड़ नहीं बल्कि 14 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। हिमुडा के मंडी जोन के अधीक्षण अभियंता राकेश शर्मा ने बताया कि रिवाइज ड्राईंग के अनुसार बस अडडे के लिए तीन मंजिलों का ही प्रावधान है और इसके लिए 14 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Salary for Panchayat Pradhan: A letter to Hon'ble President of India.

To,
The Hon,ble President of India,
New Delhi
Subject: Why not a Salary hike for Panchayat Members? – Strengthening the Panchayati Raj and Local bodies’ institution.
Dear Madam,
Member of Parliament Sh.Lalu Yadav appears reasonable when he says that MPs should be paid one rupee more that the Cabinet Secretary. While he is going by the government protocol on hierarchy to justify his demand, this logic can be extended up to the grass root public representatives at Panchayat and ward level, for which there is a greater need if democracy is to be further strengthened in this country.
While the Himachal Pradesh government too has been quick to increase pension benefits of former MLAs. I firmly believe that the local bodies’ Members (Panchayat members and member to municipal bodies) too should also be suitably paid, at least at par with the Panchayat Secretaries of Panchayats and Executive Officers of Municipal bodies.
In the present day scenario, each Panchayat is spending between Rs 70 lakh to Rs 15 crore in one year under NREGA and various other schemes. The Pradhan and the elected members are the agencies which are totally involved in planning, supervising, and executing the works in their respective area. The Pradhan is supposed to be on job every time. He has visitors to meet him; he himself has to visit various offices and to attend various government programmes being performed/ executed in his Panchayat; He is to hold courts to resolve disputes and so on. His duties are endless. But we pay almost nothing to him. This situation should change.
Being a public figure, he or she needs to entertain people who come to meet them. Take for example a simple necessity of offering a cup of tea to anyone who visits a Pradhan. I am sure a Pradhan is not paid a monthly salary enough to support even 10 cups of tea every day. And if he is not courteous, he fears losing goodwill, so looking for alternative means of funding the hospitality is natural.

Paying Panchayat functionaries will give some relief and economic freedom and will surely give some edge over his secretaries and other officials working in his area, like Patwari, Forest guard, teachers etc. I am convinced this act may well help in curbing the deep-rooted corruption in rural development as even people with professional abilities may opt for grassroots politics. As of today, only unemployed educated not very intelligent opt to contest the Panchyat election.
A recent survey by a government agency highlighting that around 80% of Pradhans in the state indulge in corruption, should be reason enough to work out accountability measures, for which settling of salary of the Panches, pradhans and other functionaries of Panchayat Raj can be the first step.
If the institution of Panchayati Raj is to be strengthened, there is need to infuse confidence and sense of duty among people who participate in grassroots democracy. And this confidence will come only when the government shows confidence in the institution, which in turn is possible if Panchayat functionaries get the freedom to work without distractions.
RTI Bureau proposes a one day seminar on this issue. Engaging all the stake holders on this issue; the Panchyat Members, Panchyat Samiti Members, Zila Parishad Members, Members of Nagar Panchyats, Members of Municipal councils/ Corporations, Officials of the Panchyats and Block level and the official of the Municipal Councils/ Corporations, etc.
We seek your participation in this seminar, Madam
Yours truly,
Lawan Thakur, (Cell 94182-03940)
Member RTI Bureau,
88/6, Samkheter, Mandi (HP) 175001 Dates are yet to be fixed.

सरपंचों की वकालत करेंगे शांता

सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के बाद पंचायत प्रधानों को वेतन देने की कवायद
राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, होगी ग्रासरूट संस्थाओं को मजबूत करने की पहल
विनोद भावुक, मंडी
ऐसे में जबकि नरेगा जैसे कार्यक्रम के बाद प्रत्येक पंचायत में हर साल औसतन 70 लाख से 15 करोड़ तक की राशि विकास कार्यों पर खर्च हो रही है। पंचायतों में करोड़ों के विकास कायो्रं के कियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है लेकिन इसकी एवज में इस प्रतिनिधियों को नाममात्र का मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाएं भ्रष्टाचार की दलदल में डूब रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश की अस्सी प्रतिशत पंचायतों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाओं के जनप्रतिनिधियों को सम्मानजक वेतन मिलता है तो न केवल इस संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर योग्य प्रतिनिधि चुन कर आएंगे। दपंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाओं के जन प्रतिनिधियों के लिए वेतन की वकालत के लिए भाजपा के दिज्गज नेता शांता कुमार पहल करेंगे। इस सिलसिले में जल्द ही मंडी में सामाजिक संस्थाओुं की ओर से आयोजित एक सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार भाग लेंगे।
, वर्तमान परिदृश्य :
वर्तमान समय में एक पंचायत एक वित्त वर्ष में मनरेगा और अन्य स्कीमों के तहत औसतन 70 लाख से 15 करोड़ तक खर्च कर रही है। प्रधान और अन्य चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास की योजनाएं बनाने, विकास कार्यों के निरीक्षण और कार्य निष्पादन के लिए अहम एजेंसी है। प्रधान का काम तो ऐसा है कि उसे हर समय अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहना पड़ता है। प्रधानों के पास अपने विभिन्न तरह के कामों से संबंधित मिलने वालों का तांता लगा रहता है और उसे खुद भी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है। यहां तक कि विभिन्न विवादों के निपटारन के लिए उसे न्यायिक शक्तियां तक प्रदान की गई हैं। इन सव की ऐवज में उसे न के बराबर मानदेय दिया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी है।
कम मानदेय भ्रष्टाचार का कारण :
पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक सरकारी एजेंसी के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की 80 प्रतिशत पंचायतें भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। इस भ्रष्टाचार के पीछे की वजह साफ है। प्रदेश में प्रधानों को जो मानदेय सरकार की ओर से दिया जा रहा है उससे कोई भी प्रधान अपने मिलने वालों को रोजाना दस कप चाय तक नहीं पिला सकता है। दूसरी ओर अगर प्रधान अपने मिलने वालों को चाय का एक कप भी ऑफर नहीं कर सकता है तो उसे अपने रुतबे के जाने का डर रहता है। ऐसे में प्रधानों को अपने खर्चों के लिए वैकाल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ती हे। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरूआत होती है।
वेतन से मिलेंगे योग्य प्रधान
अगर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिििनधयों को सम्मानजनक वेतन मिलता है तो योगय और शिक्षित उम्मीदवार इस संस्थाओं के चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इस स्थिति में योग्य, शिक्षित और युवा प्रतिनिधि चुन कर पहुंचेगे। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाओं में सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर प्रतिनिधियों का दबाव बनेगा। ऐसे में इस संसथाओं में गहरे तक घर कर चुके भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा। अगर इस संस्थाओं को सदृढ़ करना है तो इस संस्थाओं में चुन कर आने वाले जन प्रतिनिधियों को आर्थिक राहत देना जरूरी है।

बिना डिमार्केशन के लग रही 38 लाख की बाउंडरी वाल

धर्मपुर में फ्लड जोन में बस अड्डे का निर्माण करने वाली हिमुडा का नया कारनामा
संबंधित मंत्री के अपने घर में अपने विभाग ने फिर किया सरकार को शर्मसार
दीवार को लेकर कॉलेज प्रबंधन और एसडीएम सरकाघाट पर भी उठी अंगुलियां

प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सरकारी एजेंसी हिमुडा सरेआम प्रदेश सरकार के नियमों को ठेंगा दिखा रही है। हिमुडा की ओर से करवाए जा रहे एक के बाद एक काम को लेकर उठ रहे विवादों से प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। ताजा विवाद यह है कि हिमुडा की ओर से अपने ही विभाग के मंत्री के गृह क्षेत्र में किए जाए निर्माण में निमयों की जम कर धज्जियां उड़ाई गई हैं। मंडी में बिना नक्शे से 15 करोड़ के बस अड्डे और धर्मपुर में फ्लड जोन में साढ़े तीन करोड़ के बस अड्डे के निर्माण को लेकर विवादों में घिरी सरकारी एजेंसी हिमुडा का एक नया कारनामा सामने आ गया है। अब सरकाघाट कॉलेज परिसर के चारों और लगाई जा रही बाउंडरी वाल को लेकर हिमुडा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। कॉलेज परिसर के चारों और 38 लाख की लागत से बाउंडरी वाल का निर्माण करवाया जा रहा है। हैरानी इस बात को लेकर है कि हिमुडा ने डिमार्केशन करवाए बिना ही यहां मनमर्जी से काम शुरू कर दिया। बताया जाता है कि कॉलेज की जमीन को गैर कानूनी ढंग से कब्जाए कुछ विशेष लोगों को लाभ देने के लिए हिमुडा ने कॉलेज की जमीन की निशानदेही करवाए बिना ही आनन फानन में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। गैर कानूनी ढंग से शुरू हुए इस निर्माण को लेकर जहां एसडीएम सदर की कार्यप्रणाली पर अंगुलियां उठी हैं, वहीं स्थानीय काग्रेस के प्रिंसीपल की भूमिका भी संदेहास्पद है। बाउंडरी वाल का अस्सी प्रतिशत काम पूरा होने के बाद हिमुडा, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन एक बार फिर से कटघरे में है। स्टेट आरटीआई ब्यूरो मंडी के संयोजक लवण ठाकुर की ओर से इस बारे में सूचना अधिकर कानून के तहत जब सूचना मांगी तो इस प्रकरण का पर्दाफाश हो गया। अब तीनों विभाग अपनी अपनी खाल बचाने के लिए बिना डिमार्केशन के बाउंडरी वाल लगाने के प्रकरण का दोष एक दूसरे के सिर मढ़ कर जवाबदेही से बच रहे हैं। सरकाघाट कालेज के प्रिसीपल आरसी शर्मा का कहना है कि हमने बाउंडरी वाल का काम शुरू करने से पहले डिमार्केशन लेने का एसडीएम ऑफिस को लिखा था। इस बारे चार बार पत्राचार और दो बार खुद मिलने के बावजूद एसडीएम ऑफिस ने निशानदेही नहीं करवाई। उधर इस बारे मेें दसरकाघाट स्थित हिमुडा के एसडीओ कुशाल शर्मा कहते हैं कि डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और क्बांइड इंस्पेक्शन जिसमें कॉलेज प्रशासन भी शामिल था, के बाद ही बाउंडरी वाल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। एसडीएम सरकाघाट विजय शर्मा इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

एसडीएम ऑफिस कानों पर जूं नहीं रेंगी

सरकाघाट कॉलेज परिसर में बिना डिमार्केशन के बाउंडरी वाल लगाने के मामले में एसडीएम सरकाघाट की लापरवाही साफ झलक रही है। निर्माण शुरू करने से पहले कॉलेज की जमीन की डिमार्केशन के लिए कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से 20 फरवरी 2010, 5 मार्च 2010, 11जून 2010 व 24 अगस्त 2010 को पत्र लिखे गए लेकिन एसडीएम कार्यालय की ओर से इस सारे पत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन इस बारे में कई बार मंडल प्रशासन से मिला लेकिन एसडीएम ऑफिस सरकाघाट ने कॉलेज परिसर के नाम जमीन की डिमार्केशन करवाने में कोई रूचि नहीं दिखाई।

हिमुडा का दादागिरी फिर बरकरार

जमीन की डिमार्केशन होने पर ही हिमुडा ने यहां बाउंडरी वाल का काम शुरू करना था लेकिन जल्दबाजी देखिए कि बिना कागजी औपचारिताएं पूरी किए ही हिमुडा ने काम का आबंटन कर दिया। हालांकि इस बीच कॉलेज प्रिंसीपल की ओर डिर्मोशन के लिए हिमुडा के साथ पत्र व्यवहार होता रहा लेकिन दूसरी और काम चलता रहा और हिमुडा के अधिकारियों ने प्रिंसीपल के पत्रों को नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज प्रिंसीपल ने 24 अगस्त2010 को एक बार इस बारे में हिमुडा के सरकाघाट स्थित एसडीओ को पत्र लिखा।

है किसी में दम जो हिला सके अंगद के पांव

सरकाघाट एसडीएम ऑफिस में दशकों ने नहीं हुआ कोई तबादला
सरकार के तबादला नियमों को उड़ रहा है सरेआम मजाक
सियासी रसूख के चलते मारी कुंडली, आम लोगों के काम को नहीं तरजीह
यहां स्थिति बिल्कुल अंगद के पांव की तरह है। किसी में दम नहीं दिखता कि अंगद के पांव को हिला सके। बात मंडी के सरकाघाट स्थित एसडीएम ऑफिस की हो रही है। प्रदेश में सरकार आती हें जाती है, लेकिन सरकाघाट एसडीएम ऑफिस के स्टाफ पर सरकारों के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ना कोई वजह नहीं दिखती कि दशकों से एक ही ऑफिस में जम कर यहां के अधिकारी कर्मचारी सरकार की तबादला नीति के मुंह पर तमाचा रसीद नहीं करते। यहां आलम यह है कि ऑफिस में मौजूद 17 कर्मचारियों में से 9 कर्मचारी यहां दशकों से यहां डेरा जमाए हुए हैं। कोई 26 साल से एक जगह तैनात है तो कोई 18 वर्षों से कुंडली मारे हुए बैठा है। यह भी कम हैरतअंगेज नहीं है कि यहां मौूजद कुछ कर्मचारियों की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची हैं लेकिन सियासी रसूख के बलबूते यहां डटे कर्मचारियों का कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। उलटा सरकाघाट एसडीएम ऑफिस के विवादों की सुर्खियां और बढऩे लगी है। सरकाघाट एसडीएम ऑफिस में कौन कर्मचारी कब से डटा हुआ है, इस बात का खुलासा तब हुआ जब एडवोकेट संतोष कुमार ने सूचना अधिकार कानून के तहत एसडीएम ऑफिस ने इस बारे में जानकारी हासिल की।
कौन कब से डटा
नाम पद समय
प्रकाश चंद जूनियर एसिस्टेंट 7 साल
कमलेश कुमार जूनियर एसिस्टेंट 11 साल
रोबू देवी जूनियर एसिस्टेंट 18 साल
सुनील कुमार जूनियर एसिस्टेंट 6 साल
नथू राम कानूनगो 9 साल
मलगर राम पियुन 26 साल
रोशन लाल पियुन 9 साल
बीना देवी पियुन 12 साल
प्रीतम चंद चौकीदार 14 साल
साहब पर भी विवाद
एक तरफ जहां एसडीएम ऑफिस सरकाघाट के कर्मचारियों को मिली तबादलों से छूट के चलते विवाद हे वहीं सरकाघाट के एसडीएम खुद विवादों में घिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोपों को लेकर उनके खिलाफ सतर्कता विभाग तक शिकायतों का लंबा सिलसिला है। बीतें दिनों सरकाघाट में सरकारी दुकान आबंटन को लेकर भी वह विवादों का सामना कर चुके हैं। बाबा कमलाहिया मंदिर परिसर में हुई खुदाई के चलते मंदिर को हुए नुक्सान का विवाद भी उनके साथ जुड़ गया है। एडवोकेट संतोष कुमार का कहना है कि एसडीएम ऑफिस सरकाघाट से प्राप्त सूचना के अनुसार 17 कर्मचारियों में 9 कर्मचारी ऐसे हैं जो 26 साल से 18 साल तक के अंतराल में यहां डटे हुए हैं। ऐसे में सरकार की तबादला नीति क्या है, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है।

एक कमरे में दूध मुंहे बच्चों के साथ पढऩे हैं स्कूली छात्र

आंगनबाड़ी केंद्र पुतली फाल्ड में गड़बड़झाला
धर्मपुर की टौर जाजर पंचायत के पुतली फाल्ड बार्ड में अनूठा स्कूल खुला है जिस में पैदा होते बच्चों के साथ- जमा दो में पढऩे वाले बच्चे एक ही कमरेे में शिक्षा पा रहे हैं। यही नहीं जमा दो के बच्चों के साथ-साथ दूध मुंहे बच्चे पेट भर पोषाहार का आनंद भी लेते हैं। हैरान मत होईए, ऐसा फर्जीवाड़ा सिर्फ पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करने के लिए किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत के सदस्य के घर में खुला है और इस केंद्र की संचालिका वार्ड पंच महोदय की धर्मपत्नी हैं।
टोर जाजर पंचायत के इस आंगनबाड़ी केंद्र का जन्म ही अजब परिस्थितियों में हुआ है। 2007 से चल रहे इस केंद्र के सही ढंग से संचालन के लिए एक कमेटी का गठन 3 जनवरी 2008 को किया गया दर्शाया गया है लेकिन प्रधान महोदय ने इस समिति के अध्यक्ष के नाते मोहर 11 जनवरी 2008 को लगाई। बैक डेट में गठित इस संचालन समिति में सदस्यों की उपस्थिति भी फर्जी तौर पर दर्शाई जाती है। समिति में शामिल लोग यशवंत सिंह पुत्र बलिया राम, चंपा देवी पत्नी प्रेम सिंह, रूमा देवी पत्नी बालम राम, मनसा देवी पत्नी चेत राम, बबली देवी पत्नी काली दास, लज्जा देवी पत्नी जगदीश चंद व महिला मंडल प्रधान कमली देवी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में भी काम करते हैं और संचालन समिति की उसी दिन होने वाली बैठक में भी उपस्थित रहते हैं जिस से इस में फर्जीवाड़े की आशंका बलवती हो रही है। यही नहीं आंगनबाड़ी केंद्र पुतली फाल्ड में संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी किशोरियों के नाम भी डाले गए हैं जो जमा एक व दो की कक्षाओं में पढ़ रही हैं। सीमा देवी पुत्री शाली राम, पूजा देवी पुत्री चमारू राम, कला देवी पुत्री चमारू राम, रविना देवी प्रेम सिंह, वीणा देवी पुत्री चेत राम, लीला देवी पुत्री चेत राम स्कूल भी पढऩे जाती हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में बाकायदा उन के नाम का राशन भी आता है। मजेदार बात यह है कि इस केंद्र में कोइ्र्र छुट्टी ही नहीं होती। सरकारी छुट्टियों, रविवार, गांधी जयंती, शिवरात्रि व बैसाखी आदि त्यौहारों में यह केंद्र खुला दर्शाया गया है और इन दिनों का राशन भी जारी हुआ। बताते हैं जब पुतली फाल्ड गांव का यह आंगनबाड़ी केंद्र खुलने लगा तो पुतली फाल्ड बार्ड के आधे बच्चों को किसी और वार्ड में पंचायत ने इस लिए दर्शा दिया गया कि इस केंद्र को पंचायत के सदस्य के घर में खोला जा सके। ऐसा इस लिए किया गया कि केंद्र को वार्ड के दूसरे गांव में खोलने से रोका जा सके।
आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा का प्रावधान भी है और इस में गांव के 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है लेकिन पुतली फाल्ड के इस गांव मे ऐसे भी बच्चे शाला पूर्व शिक्षा पा रहे हैं जिनकी उम्र अभी दो साल भी नहीं हुई है। दूध मुंहे बच्चों से ले कर दो साल से कम उम्र के ऐसे आधा दर्जन से अधिक बच्चे हैं। आंगनबाड़ी के रिकार्ड में दर्ज आंचल पुत्री संजय कुमार, अनिकेत पुत्र सतीश कुमार, राहुल गुलेरिया पुत्र धनी राम, राहुल पुत्र राम लाल, आदित्य पुत्र सुरेंद्र कुमार व पीयूष पुत्र वसंत सिंह ऐसे नाम हैं जो बच्चे अभी मां की गोद में खेलते हैं और उन्होंने अभी अपना दूसरा जन्म दिन भी नहीं मनाया है। गांव के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में हो रही इस धांधली के बारे मेंं उपायुक्त मंडी सहित प्रदेश सरकार को भी अवगत करवाया है और इस आंगनबाड़ी केंद्र के संचालिका को हटा कर किए गए भ्रष्टाचार की भरपाई करने की मांग की है। जगदीश चंद पुत्र अर्जुन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है। उधर इस सम्बंध में पूछने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी पी धीमान ने पूछने पर कहा कि ग्रामीणों की शिकायत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएग

बाबा कमलाहिया की कमाई, एसडीएम ऑफिस ने उड़ाई

बाबा कमलाहिया की कमाई, एसडीएम ऑफिस ने उड़ाई
ऐतिहासिक मंदिर के चढ़ावे के लाखों की जम कर हुई बंदरबांट
मंदिर कमेटी अध्यक्ष की मनमर्जी से लोगों की आस्था से खिलवाड़

ऐतिहासिक बाला कमलाहिया मंदिर की कमाई से एसडीएम ऑफिस सरकाघाट मजे कर रहा है। मंदिर को चढ़ावे के रूप में होने वाली कमाई से जहां एसडीएम कार्यालय ने सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, वहीं दान में मिले हुए पैसे को मनमर्जी से आगे दान भी दिया जा रहा है। सरकाघाट में होने वाली सरकारी बैठकों का बोझ जहां बाबा कमालाहिया के सिर पर है तो उपमंडल पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का बीड़ा भी पिछले लंबे अर्से से बाबा ही संभाल रहे हैं। कहीं खेलों बाबा के बलबूते हो रही हैं तो कहीं बाबा के पैसों से सरकारी साहब अपने लिए बैडशीट खरीद रहे हैं। कभी बाबा वीआइर्पी की रिफ्रेशमेंट का खर्च उठाते हैं तो कभी, कभी एसएचओ को गाड़ी उपलब्ध करवाते हैं। मंदिर के चढ़ावे को नियमों के विपरीत फूंकने का यह गोरखधंधा पिछले एक दशक से जारी है। हालांकि इस ऐतिहासिक मंदिर की कमेटी भी बनाई गई है लेकिन चढ़ावे के पैसे को खर्च करने के लिए मंदिर कमेटी के अध्यक्ष को कमेटी की परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मंदिर के पैसे की लूटखसूट कर लोगों की आस्था से हो रहे खिलवाड़ का सारा काला चि_ा उस वक्त सामने आया जब आरटीआई ब्यूरों के सदस्य एडवोकेट भूपेंद्र भरमौरिया ने सूचना अध्किार कानून के तहत मंदिर के चढ़ाबे और खर्चे का ब्यौरा मांगा। खुलासा हुआ कि बाबा के नाम पर अफसरों ने मंदिर की कमाई की लूट मचा रखी है। कमलाहिया मंदिर में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत विजिलैंस विभाग के पास पहुंच गई है। करीब अढ़ाई लाख के इस घोटाले के आरेापियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है। भंडाफोड़ होने के बाद अधिकारी जुबान खोलने से कतरा रहे हैं और ठीकरा पूर्व के मंदिर अधिकारियों के सिर फोड़ा जला रहा है।

दान का दान, महा कल्याण

चढ़ावे की राशि को दिल खोल बांटा जा रहा है। मंदिर के पैसे से एसडीएम ऑफिस ने करीब पचास हजार का फर्निचर खरीद डाला और यहां तक की एसडीएम के सरकारी आवास की बेडश्ीट्स तक मंदिर के पैसों के खरीदी गई। 2005 में बीस सूत्रीय कार्याक्रम के दौरान बड़े अफसरों की रिफे्रेशमेंट के लिए भी हजारों मंदिर के चढ़ावे से खर्च किए गए। 2006 में एक शव का पोस्टमोर्टम करने के लिए गाड़ी भेजी गई तो गाड़ी का किराया भी मंदिर के चढ़ावे से अदा किया गया। इसी साल एसएचओ सरकाघाट के लिए टैक्सी का खर्च भी मंदिर के चढ़ावे से गया। इसके अलावा भी कई ऐसी जगह मंदिर का चढ़ावा खर्च किया गया जो किसी भी साधारण आदमी के गले नहीं उतरता।

बाबा ने दिया कोल्ड का प्रसाद

बड़े अफसरों के ठाठ बाट पूरे करने के लिए भी मंदिर के चढ़ावे को उड़ाया जा रहा है। वर्ष 2009 में बड़े अफसरों को फ्रूट उपलब्ध करवाने के लिए चढ़ावे का पैसा खर्च किया गया। 2007 में भी करीब तीन हजार रूपये अफसरों को कोल्ड ड्रिक्स , कॉफी और बिस्कुट खिलाने के लिए उड़ा दिए । पिछले एक दशक में एउसडीएम ऑफिस सरकाघाट के अधिकारी चढ़ावे की दस हजार की राशि से चायऔर ठंडा ही पी गए।
बाबा की कृपा से मिला लैपटॉप
2007 में एसडीएम सरकाघाट पर बाबा की असीम कृपा बरसी। बाबा के चढ़ावे के 28000 से साबहब के लिए लैपटॉप की व्यवस्था हो गई। इसी साहब को देश दुनिया ेस ऑन लाईन रखने के लिए बाबा ने बॉयरलैस ब्रॉडबैंड का भी प्रबंध करवा दिया। बता दें कि 2001 में सरकाघाट एसडीएम ऑफिस में दस हजार का टाईप राइ्रटर भी बाबा की बदौलत आया था। इतना ही नहीं ऑफिस प्रिटिंग का खर्चा भी कई बार बाबा के ही सिर डाला गया।

बाबा कमलाहिया मंदिर के चढ़ावे को डकारने के लिए जम कर भ्रष्टाचार हो रहा है। निमयों को ताक पर रख कर मंदिर के चढ़ावे की बंदबांट की जा रही है। इस बारे में विजिलेंस से तत्थों सहित शिकायत कर जांच की मांग की गई है।

एडवोकेट भूपेंद्र भरमौरिया, मंदिर में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर जिन्होंने विजिलैंस से जांच के लिए शिकायत की है।

सरकार मेहरबान तो पात्र की जगह अपात्र विराजमान

मेहरबानी

सरकार मेहरबान तो पात्र की जगह अपात्र विराजमान
नियमों को तोड़ कर दी गई करूणामूलक अधार पर प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी
कांग्रेस के कार्याकाल में हुई नियुक्ति पर उठे सवाल, उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी
सरकार के खास लोगों के लिए प्रदेश में व्यवस्थाएं भी खास होती हैं। उस मामले में नियमों को तोडऩे के कोई कोर कसर नहीं रखी जाती जिस मामले की पेरवी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हों। चिट्टों पर नियुक्तियां देने को लेकर विवादों में घिर चुके तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय का एक ओर कारनामा सामने आया है जहां करूणामलक आधार पर नौकरी की बंदरबांट में आश्रित को न केवल प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया, बल्कि पद के लिए न्यूनतम सारी योग्यताओं को भी दरकिनार कर दिया गया। इस नियुक्ति पर प्रदेश सरकार की मुहर लगाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मामले को केबिनेट में पास करवा दिया गया। अब सूचना अधिकार कानून के तहत इस प्रकरण का खुलासा आरटीआई ब्यूरो के सदस्य रणजीत चौहान ने किया है। आरटीआई ब्यूरो मंडी इस नियुक्ति को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देने जा रहा है। 9 फरवरी 2007 को जिला न्यायावादी सतर्कता शिमला के पद पर तैनात रविंद्र धोल्टा के निधन के बाद प्रदेश सरकार ने मृतक के पुत्र विकास धोल्टा को करूणामूलक आधार पर सहायक जिला न्यायावादी के पद पर नियुक्ति दे दी। आवेदक ने 5 मार्च 2009 को तत्कानील मुख्यमंत्री को करूणामलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया तथा मांग की कि उसने 8 माह पहले बीए एलएलबी पास की है तथा पिता की मृत्यु के बाद परिवार में वृद्व दादी, माता व छोटी बहन का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के खासमखास रहे अधिकारी के पुत्र को एडजस्ट करने के लिए अभियोजन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने दिन रात एक कर इस फाईल को 13 सितंबर 2007 को केबिनेट से पास करवा लिया। हालांकि इसी तरह के करूणामूलक आधार पर नौकरी के हजारों आवेदन प्रदेश सरकार के कई विभागों में दशकों से धूल फांक रहे हैं। उधर रसूखदारों के लिए पिछले दरवाजे से अपात्र होते हुए भी एंट्री की पूरी व्यवस्था है।

यहां मेहरबानी, वहां परेशानी
इसी से मिलते एक अन्य मामले में किन्नौर में तैनात जिला न्यायावादी अमर प्रकाश शर्मा के 31 अक्तूबर 2006 को निधनहोने पर जब उनकी पुत्री कुमारी रोहनी शर्मा ने करूणामूलक आधार पर सहायक जिला न्यायावादी पद के लिए आवेदन किया तो अभियोजन विभाग ने आवेदन यह कहते हुए ठुकरा दिया कि करूणामूलक आधार पर तृतीय या चतुर्थ श्रेणी पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
आपत्तियां

१. करूणामूलक आधार पर प्रदेश सरकार में नौकरी केवल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जा सकती है लेकिन इस मामले मेें नौकरी प्रथम श्रेणी पद पर दी गई है।.
२. नौकरी देने के लिए 1990 में सरकार ने एक नीति निर्धारित की है जिसके आधार पर उसी आश्रित को नौकरी दी जा सकती है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर न हो। इस मामले में आश्रित की माता पहले से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात थी।
३. सहायक जिला न्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को वकालत का न्यूनतम दो साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इस मामले में आश्रित को जब नियुक्ति दी गई तब तक वह दो साल वकालत की शर्त को पूरा नहीं करता था।
४. जिस आश्रित को नौकरी दी गई उसके आय प्रमाणपत्र में उसके परिवार की आय 352000 सालाना दर्शाई गई है जो कि करूणामूलक आधार पर नौकरी की अनिवार्य आय की शर्त के कहीं अधिक है।
५. .अपनों को रेवडिय़ा बांटने की हद देखो कि इस नियुक्ति को बाद में केबिनेट से भी मंजूरी दिलबा दी गईऔर जब नियुक्ति दी गई तो विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू थी। सरकार ने इस नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग से भी पत्राचार कर मंजूरी हासिल कर ली।
६. नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की तेजी भी हैरान करने वाली है। करूणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदक ने पहला आवेदन 5 मार्च 2007 को तथा दूसरा आवेदन 13.08. 2007 को सीधे मुख्यमंत्री के नाम तो भेजे लेकिन संबंधित विभाग को कोई आवेदन नहीं किया गया।
७. मुख्यमंत्री कार्यालय ने 13. 08. 2007 को गृह सचिव को टाईम बांड पत्र में इस मामले को 25 .08.2007 से पहले मुख्यमंत्री के पास पुट अप करने को कहा। 27 व 31 अगस्त 2007 को गृह सचिव को ऐसे ही पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भेजे गए।
८. इसी तरह के एक अन्य मामले में एक जिला न्यायवादी की मृत्यु होने पर उसकी पुत्री रोहनी शर्मा ने करूणाूमल आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो अभियोजन विभाग आवेदन को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि करूणामलक आधार पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद ही नियुक्ति मिल सकती है।